कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा नभई निजी (बोर्डिङ) विद्यालयमा भर्ना गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि बहस सुरु भएको छ।

स्थानीयहरूका अनुसार, सार्वजनिक शिक्षाको सुधार र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्हालेका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरूले नै आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नपठाउनु विडम्बनापूर्ण देखिएको छ। यसले सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास कमजोर बनाउने र अन्य अभिभावकहरूलाई पनि निजी विद्यालयतर्फ आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको बताइन्छ।

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने “गुणस्तरीय शिक्षा, पर्याप्त पूर्वाधार, र प्रभावकारी शिक्षण प्रणाली अभावका कारण अभिभावकहरू निजी विद्यालय रोज्न बाध्य भएका हुन्” भन्ने तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारसँगै विद्यालयमा वास्तविक परिवर्तन आवश्यक छ।

यता सम्बन्धित पक्षहरूले भने बालबालिकाको भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षालाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिगत निर्णय लिएको बताएका छन्।

स्थानीय अभिभावक तथा शिक्षा अभियन्ताहरूले सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन सुदृढीकरण र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। साथै, नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरू आफैंले सार्वजनिक विद्यालयमा विश्वास देखाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ।