कपिलवस्तु, भदौ २७।

खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव भइरहेका बेला कपिलवस्तुका विभिन्न क्षेत्रमा तोकिएको बजार मूल्यभन्दा बढी रकम लिएर ग्यास बिक्री–वितरण भइरहेको पाइएको छ। नेपाल आयल निगमले निर्धारण गरेको आधिकारिक मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै केही स्थानीय व्यापारी, डिपो तथा सब–डिलरहरूले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त रकम असुलिरहेको गुनासो बढेको हो।नेपाल आयल निगमले हाल एलपीजी ग्यासको प्रति सिलिन्डर मूल्य रु २,०६० निर्धारण गरेको छ।

तर बजारमा उपभोक्ताहरूले विभिन्न बहानामा प्रति सिलिन्डर अधिकतम रु २,२५० सम्म तिर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।विशेषगरी ग्यासको अभावलाई अवसर बनाउँदै ढुवानी खर्च, आवश्यक समयमा ग्यास उपलब्ध गराइदिने तथा अन्य खर्चको बहाना बनाएर प्रति सिलिन्डर रु २० देखि रु १९० सम्म अतिरिक्त रकम लिने गरेको पाइएको बताइएको छ।जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा क्षेत्रमा करिब रु २० अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्र चन्द्रौटा आसपासमा रु ४० अतिरिक्त तथा ठूला व्यापारीहरूले सञ्चालन गरेका भनिएका केही सब–डिलरमार्फत अधिकतम रु १९० सम्म अतिरिक्त रकम लिएर ग्यास बिक्री भइरहेको उपभोक्ताहरूको आरोप छ।

नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीय उपभोक्ताले डिपोमा ग्यास लिन जाँदा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम माग्ने गरेको बताए। उनका अनुसार अतिरिक्त रकम नदिए ग्यास नपाउने अवस्था रहेको र बाध्य भएर तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम तिर्नुपरेको छ।उनले भने, “डिपोमा तोकिएकोभन्दा बढी पैसा मागिन्छ।

नदिए ग्यास नै पाइँदैन। सब–डिलरकोमा गयो भने ग्यास सहजै पाइन्छ, तर मूल्य निकै चर्को हुन्छ। यो सरासर कालोबजारी हो।”यता, केही स्थानीय ग्यास बिक्रेतासँग गरिएको कुराकानीमा उनीहरूले ढुवानी भाडासँगै लोड–अनलोड खर्च बढेको, उद्योगबाट प्राप्त हुने कमिसन न्यून रहेको तथा जथाभावी नयाँ डिलर सिर्जना गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको कारण अतिरिक्त रकम लिन बाध्य भएको दाबी गरेका छन्।

ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकम असुली भइरहेको आरोप लागिरहँदा पनि नियमनकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ।

त्यस्तै, सब–डिलरका नाममा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्दै अधिकतम मूल्य असुल्नेहरूमाथि तत्काल कारबाही गर्नुको सट्टा सम्बन्धित निकायले संरक्षण गरेको आरोपसमेत उपभोक्ताहरूले लगाएका छन्।अभावको समयमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै दोषी देखिए कानुनी दायरामा ल्याउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग उठेको छ।